सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फल स्वरुप एरियर राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दीवाली अच्छी मनाकर किया जाएगा।
कर्मचारियों में थी नाराजगी
बता दें कि बीते दिनों पहले एमपी सरकार के कर्मचारियों ने नाराजगी जताई थी। ये नाराजगी डीए में भेदभाव के कारण थी। मध्यप्रदेश कैडर के नौकरशाहों यानी आइएएस, आइपीएस, आइएफएस अफसरों को तो सरकार 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दे रही थी, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी मात्र 50 प्रतिशत ही डीए ही मिल रहा था। अब इसे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार में परंपरा रही है कि जब-जब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ता है तो उसी के साथ राज्य के कर्मचारियों का भी सरकार डीए बढ़ा देती है। यानी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का डीए एक समान रहा है। पिछले कुछ वर्षों से यह परंपरा टूटी और राज्य कर्मचारी डीए के मामले में पिछड़ते चले गए। सरकार ने डीए दिया तो एरियर नहीं मिला।
