बारिश में ऐसी कार्रवाई नहीं होती, पर अफसर नहीं मान रहे। इससे लोग बेघर हो रहे हैं। इस पर शनिवार को सीएम मोहन यादव संज्ञान लिया, अफसरों से कहा, ऐसा नहीं चलेगा। बारिश में किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनजातीय कार्यमंत्री विजय शाह को रविवार मौके पर जाकर वास्तविकता देखने के निर्देश दिए।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का फूटा गुस्सा
वहीं, सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी खासे नाराज हुए। वे कलेक्ट्रेट घेरने पहुंचे आदिवासियों के पास पहुंचे। उनका ज्ञापन लिया। यहां शिवराज ने कहा कि सीएम संवेदनशील हैं, अफसर गड़बड़ करते हैं। वन विभाग के अफसर सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सीएम से बात करूंगा। मामा आपके साथ है।मैं सीएम से बात करूंगा।खेमरी में बैठकर आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मामा आपके साथ रहेंगे।सीहोर, कलेक्ट्रेट के सामने आदिवासियों को संबोधित करते मंत्री शिवराज। यह भी पढ़ें
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इन नियमों का पालन नहीं होने पर चल रहा विरोध
- अतिक्रमण हटाने से पहले भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 या धारा 33 के तहत वन अपराध दर्ज करना होता है।
- यदि लगता है कि किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 30-ए में नोटिस देते हैं।
- पर्याप्त सुनवाई का मौका देने के बाद धारा 30-ए के तहत डीएफओ संबंधित को बेदखली का आदेश देते हैं।
- इसके बाद भी यदि संबंधित अतिक्रमण नहीं हटाता है तब कार्रवाई की जाती है।
वाट्सऐप पर निर्देश, इसलिए बढ़ा हौसला
वन मामलों के जानकार अनिल गर्ग की मानें तो वन भूमि पर अतिक्रमण गलत है पर यह भी सच है कि अफसरों के संरक्षण में ही अतिक्रमण होते हैं। इसे शुरू से रोकना चाहिए। हटाने हैं तो नियमों का पालन करें। कुछ अफसर वाट्सऐप पर ऐसे निर्देश देते है। अफसर वाट्सऐप पर अधीनस्थों को अतिक्रमण हटाने को कहते हैं, इसलिए ऐसे विवाद हो रहे हैं। हाल ही में एक आइएफएस ने अधीनस्थों को वाट्सऐप पर कहा था, यदि संबंधित के पास वनाधिकार पट्टा भी है, तब भी उसे हटाने का प्रस्ताव बनाकर भेजें। यह भी पढ़ें
