इसी बैठक में तय किया कि पेसा मोबिलाइजरों की नियुक्ति के अधिकार ग्राम सभाओं को दिए जाएंगे। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर देवास, सीहोर, बैतूल और डिंडौरी जिले में बड़े विवाद उपजे हैं।
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आदिवासियों को लाभ का फीडबैक लेंगे
सीएम ने कहा कि एकमात्र भाजपा सरकार ही है जो एसटी, एससी वर्गों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। इन वर्गों के लिए दर्जनों योजनाएं हैं। सरकार हर पल वनवासियों के साथ खड़ी है। यह बात उन तक पहुंचनी चाहिए। जनजातीय वर्ग के अध्ययनरत एवं रोजगाररत बच्चों का सामाजिक सम्मेलन बुलाएं। संवाद करेंगे और फीडबैक लेंगे। इस काम में कमी मिली तो ठीक नहीं होगा।महाराष्ट्र मॉडल का अध्ययन करें
वनाधिकार अधिनियम लागू करने महाराष्ट्र मॉडल का अध्ययन कराएं। वहां जलयुक्त शिविर नामक अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे राज्यों के अच्छे मॉडल में जो ठीक हो और मध्यप्रदेश के परिदृश्य में फिट बैठे, उसके जरिए काम कराएं। विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। वनाधिकार अधिनियम, पेसा कानून के अमल के प्रावधान डॉक्यूमेंटमें शामिल कराएं। 2008 से 2023 तक 2 लाख 89 हजार 461 वनाधिकार दावे मान्य किए गए। पुन: परीक्षण के लिए 87,283 और 1 लाख 86 हजार 224 नए दावे हैं। इस तरह 2 लाख 73 हजार 457 दावे लंबित हैं।
