खेत तो नपे पर किसान फंसे! 67 गांवों के लैंड रिकॉर्ड लाॅक, बैंकों में अटका ऋण, नामांतरण रुका

गजानंद यादव (गोविन्दगढ़ चौमूं)
सरकार ने आदर्श तहसील निर्माण, रेवेन्यू से जुड़े कार्यों की कार्यप्रणाली, सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य, किसानों के आपसी विवाद रोकने व रिकॉर्ड की पारदर्शिता के लिए मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तहत चौमूं तहसील को चुना है, लेकिन चौमूं उपखंड में ग्राम पंचायतों के राजस्व रिकाॅर्ड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड समय पर पूरे नहीं होने के कारण तहसील के 67 से अधिक गांवों का लैंड रिकॉर्ड लॉक हो गया है। नतीजतन, रहन नामांतरण नहीं हो रहा है, जिससे कृषि कार्य के लिए बैंकों से किसान ऋण नहीं ले पा रहे हैं। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड व सिक्स वन, खातों की ऑडी लिमिट नहीं बन रही है। किसानों के बेचान सहित अन्य नामांतरण भी नहीं खोले जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत सेग्रीगेशन एवं वन टू वन मैचिंग करते हुए शत प्रतिशत तरमीम की जा रही है, लेकिन यह काम धीमा चल रहा है। चौमूं तहसील में इस प्रोग्राम का काम एक कंपनी को सौंपा हुआ है।