सभापति ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान धारा 24, 116 और 38 के वादों का समय से निस्तारण करने का निर्देश दिया। पत्थर नसब के मामलों में कड़ाई से अनुपालन और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। धारा 198 के तहत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गांवों में चौपाल आयोजित करने और राजस्व वादों का निस्तारण करने के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए गए।
चिकित्सा विभाग की समीक्षा में सीएमओ को अवैध चिकित्सालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आयुष्मान भारत योजना के तहत शत-प्रतिशत इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभापति ने चिकित्सालयों द्वारा आयुष्मान कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने और मरीजों से केवल वास्तविक इलाज का भुगतान लेने की हिदायत दी।
लोक निर्माण विभाग को जनप्रतिनिधियों के सड़क संबंधी प्रस्तावों को तत्काल शासन को भेजने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावों को शीघ्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। जल निगम (ग्रामीण) को पाइपलाइन के लिए काटी गई सड़कों की मानक के अनुरूप मरम्मत और सीडीओ को इसकी मॉनिटरिंग करने को कहा गया। पीएम और सीएम आवास योजना के तहत प्रस्तावों का सत्यापन कर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
लघु सिंचाई विभाग को 2021-25 के दौरान फ्री बोरिंग की ब्लॉकवार सूची 15 दिन में समिति को सौंपने और खराब नलकूपों की रिबोरिंग कर चालू करने का निर्देश दिया गया। डीसी मनरेगा को जेसीबी से कार्य कराने वाले प्रधानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मनरेगा के तहत गरीबों को रोजगार सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई।
बैठक से पूर्व सभापति और सदस्यों ने कुंवर सिंह उद्यान में पौधरोपण किया। इस अवसर पर डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी हेमराज मीना, सीडीओ परीक्षित खटाना, सीएमओ डॉ. अशोक कुमार, डीसी मनरेगा, डीएसटीओ, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और सभी जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।
