अनोखा मामला: एक दिन भी काम नहीं किया, फिर भी मिलेगा 26 लाख रुपए का वेतन

कंपनी ने दिया ये तर्क

नियोक्ता ने तर्क दिया कि कर्मचारी को वेतन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं आया और छुट्टी पर चला गया। हालांकि वेतन रिकॉर्ड और अनुबंध के दस्तावेज के आधार पर अदालत ने पाया कि जॉइनिंग में देरी नियोक्ता की गलती थी।

ग्राउंड रिपोर्टः कश्मीरी पंडितों का दर्द, भगवान राम की तरह…हम कब लौटेंगे अपने घर?

कोर्ट ने दिया ये आदेश

अदालती कार्यवाही के दौरान कर्मचारी ने आठ दिन की छुट्टी लेने की बात स्वीकार की, जिसका वेतन काट लिया गया। अदालत ने चार माह और 18 दिन का करीब 26 लाख रुपए वेतन देने के आदेश दिए।

घर बैठे अपडेट होगा Aadhaar! UIDAI क्यूआर कोड आधारित ऐप लाने की तैयारी में

जानिए क्या है कानून

अबू धाबी श्रम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि श्रम संबंधों को विनियमित करने वाले 2021 के संघीय डिक्री-कानून संख्या (33) के तहत, नियोक्ता मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रणालियों के अनुसार समय पर मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। सिविल ट्रांजैक्शन कानून के अनुच्छेद 912 का हवाला देते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि मजदूरी एक श्रमिक का अधिकार है और इसे बिना सबूत के रोका नहीं जा सकता है, जैसे कि लिखित छूट या कानूनी स्वीकृति।