इस व्यवस्था का अनूठापन
आम तौर पर अधिकारियों को मिलिट्री हाउज़िंग मिली हो तो उसके लिए किराया देना होता है,ले किन नोएम को ऐसा कोई कानून नहीं रोकता। DHS का कहना है कि यह खास सुरक्षा कारणों से ज़रूरी था मगर आलोचक पूछते हैं—“इसका नज़ारा कैसा है?” और क्या यह पद का गलत इस्तेमाल नहीं है?
नोएम का निजी वित्तीय हाल
क्रिस्टी नोएम DHS (डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी) में सालाना लगभग ₹1.66 करोड़ (लगभग 2 लाख अमेरिकी डॉलर) से ज़्यादा वेतन प्राप्त करती हैं। साथ ही, उनका कुल नेट वर्थ लगभग ₹41.5 करोड़ (लगभग 5 मिलियन डॉलर) आँका गया है -जिसमें ज़्यादातर हिस्सा उनकी संपत्तियों और उनके पति के व्यवसाय से आता है। इसके बावजूद, उन्होंने वॉशिंगटन डी.सी. के नेवी यार्ड स्थित अपने अपार्टमेंट का किराया देना जारी रखा
राजनीति और प्रभाव
वॉशिंगटन पोस्ट ने आज (15 अगस्त 2025) इस खबर की पुष्टि की है। इससे नैतिक सवाल पैदा होते हैं कि क्या एक उच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति अपने पद का अनुचित लाभ ले सकता है? साथ ही यह भी चिंता है कि इससे मिलिट्री संसाधनों की प्राथमिकता प्रभावित हो सकती है।
सुलगते सवाल
यह मामला सिर्फ सुरक्षा का विषय नहीं रह जाता-यह शक्ति, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग, और नैतिकता से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। क्या सार्वजनिक पद का लाभ लेना अनुचित है? या व्यक्ति की सुरक्षा पहले आती है? यह विषय बहुत चर्चनीय और विवादास्पद है।