इसी के साथ पांच अन्य भवन स्वामियों को भी धारा 248 के तहत नोटिस दिए गए है। उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) द्वारा दिए गए नोटिस के बाद इलाके में हड़कंप भी मच गया। बता दें कि, प्राधिकरण द्वारा जिन भवनों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं उनमें न्यायालय की ओर से किसी प्रकार का स्टे या रोक नहीं है।
बीते दिनों, उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 28-30 संपत्तियों को लीज रद्द होने के बाद मकान तोड़ दिए थे। इन मकानों का आवंटन पहले ही खत्म हो चुका है। हाईकोर्ट से मिले आदेश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई।
