यह सोलर प्लांट की क्षमता पर निर्भर रहेगा। यह सहायता स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के माध्यम से मिलेगी। खास बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी इसी तरह की सहायता मिलेगी। यह अनुदान राशि सीएसपीडीसीएल को अग्रिम रूप से मिलेगी और वहीं इसे लाभार्थियों को देगी।
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CG Cabinet Meeting: इस साल 60 हजार प्लांट लगाने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ एवं 2026-27 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।ऐसे मिलेगी सहायता
प्लांट- केंद्र से- राज्य से-कुल 1 किलोवाट प्लांट- 30,000- 15,000- 45,0003 किलोवाट प्लांट – 78,000- 30,000- 1,08,000
घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता
सीएसपीडीसीएल इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि रखी जाएगी और उसका हिसाब-किताब किया जाएगा। राज्य वित्तीय सहायता उन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से दी जाएगी जिनके सोलर प्लांट का ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुआ है।शहीद के परिजनों को किसी भी विभाग में मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति
कैबिनेट ने शहीदों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के नियमों में भी बदलाव किया है। कैबिनेट ने शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वाेच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन करते हुए निर्णय लिया है। अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरुष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था।
