Plot खरीदना हो चाहे मकान : मोदी सरकार सबसे कम ब्याज पर दे रही लोन

किन कामों के लिए मिलेगी रकम

1; अपनी जमीन पर घर बनाना – कर्मचारी अपनी या पति/पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन पर नया घर बना सकते हैं, बशर्ते जमीन का स्वामित्व और शीर्षक स्पष्ट हो।

2; प्लॉट खरीदकर घर बनाना – पहले प्लॉट खरीदना और फिर उस पर घर का निर्माण करना भी HBA के अंतर्गत मान्य है।

3; को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए घर/फ्लैट – सहकारी समूह आवास समितियों की सदस्यता लेकर प्लॉट या फ्लैट खरीदने और निर्माण करने की इजाजत है।

4; सरकारी / अर्ध-सरकारी एजेंसियों की स्कीम – दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ आदि के विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं की सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत घर या फ्लैट खरीद सकते हैं।

5; रेडीमेड घर/फ्लैट की खरीद – बिल्डर, आर्किटेक्ट या हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से नया तैयार मकान/फ्लैट खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी निजी व्यक्ति से खरीद पर HBA नहीं मिलेगा।

6; मौजूदा मकान का विस्तार – पहले से स्वामित्व वाले घर में रहने की जगह बढ़ाने के लिए भी एडवांस मिल सकता है, बशर्ते कुल लागत तय सीमा में हो।

7; पहले लिया गया होम लोन चुकाना – सरकारी, HUDCO या मान्यता प्राप्त निजी स्रोत से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए भी HBA का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर लोन निर्माण/खरीद के लिए ही लिया गया हो।

8; शॉप-कम-रेजिडेंस प्लॉट का आवासीय हिस्सा बनाना – अगर प्लॉट का इस्तेमाल आवासीय व व्यावसायिक दोनों के लिए है तो केवल आवासीय हिस्से के निर्माण के लिए एडवांस मिल सकता है।

कितनी मिलेगी रकम

1; नए घर/फ्लैट के लिए 34 माह का बेसिक पे या अधिकतम 25 लाख रुपये (जो भी कम हो)।
2; मकान बढ़ाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये या 34 माह का बेसिक पे (जो भी कम हो)।
3; ग्रामीण क्षेत्रों में लागत का 80% तक एडवांस, जिसे कुछ शर्तों पर 100% तक बढ़ाया जा सकता है।
4; पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होने पर, दोनों को अलग-अलग अधिकतम सीमा तक एडवांस मिल सकता है।
5; कुल लागत (जमीन छोड़कर) बेसिक पे के 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
6; एडवांस मिलने के बाद तय समयसीमा में निर्माण/खरीद पूरी करनी होगी।

घर खरीदने का सुरक्षित विकल्प

सरकार का कहना है कि इस प्रावधान से कर्मचारियों को घर के साथ-साथ भरोसेमंद स्रोत से प्लॉट और फ्लैट खरीदने का सुरक्षित विकल्प मिलेगा, जिससे उनका निवेश सुरक्षित रहेगा और सस्ती ब्याज दर पर आवास का सपना पूरा हो सकेगा।