ऑनलाइन गेम्स की लत ने किए घर बर्बाद
दरअसल, ऑनलाइन गेम्स की लत ने कई घर बर्बाद किए है। लोगों को ऑनलाइन गेम में पैसे कमाने की लत लग जाती है। वहीं कई लोग इसके चक्कर में कर्ज में डूब जाते है। जिससे वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते है। इसके अलावा कई तो आत्महत्या और हिंसा जैसा गंभीर कदम भी उठा लेते हैं।बिल में क्या-क्या नियम
1- ई-स्पोर्ट्स को मिलेगी कानूनी मान्यता- सरकार इस बिल के माध्यम ई-स्पोर्ट्स को कानूनी मान्यता देगी। बता दें कि अब तक ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम्स का कोई कानूनी आधार नहीं है। 2- सजा और जुर्माना- इसके अलावा सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। रियल मनी गेम का विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं अगर कोई बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी सजा बढ़कर पांच साल तक हो सकती है और जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है।
3- ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक- जिन ऑनलाइन गेम में पैसों का लेन-देन होता है, उन पर बैन लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इन गेम्स को प्रमोट करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्या कहते है विशेषज्ञ
‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025’ पर उद्योग जगत के दिग्गजों और कानूनी विशेषज्ञों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे अभिनव और दूरगामी बताया। उनका कहना है कि यह कानून न केवल ई-स्पोर्ट्स को प्रतिस्पर्धी खेल के एक नए आयाम के रूप में मान्यता देता है, बल्कि लत, वित्तीय सुरक्षा, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर सामाजिक चिंताओं पर भी बात करता है। अर्थशास्त्र लीगल के संस्थापक भागीदार गौरव सहाय ने कहा कि यह विधेयक व्यापक है क्योंकि यह सेवा प्रदाताओं और सुविधा प्रदाताओं से लेकर ऐसे खेलों को बढ़ावा देने वालों तक, सभी पर लागू होता है।
उन्होंने कहा कि यह ढाँचा सभी प्रकार के वास्तविक-पैसे वाले गेमिंग, चाहे वे संयोग पर आधारित हों या कौशल पर, पर प्रतिबंध लगाकर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
