RTI के तहत नहीं दी जा सकती जानकारी
CPIO ने सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह सूचना RTI के तहत प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार और गोपनीयता से संबंधित है। दरअसल, यह RTI आवेदन 9 मई को दायर किया गया था।CJI को 4 मई को सौंपी थी रिपोर्ट
हालांकि, जस्टिस यशवंत वर्मा की प्रारंभिक रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब और दिल्ली पुलिस द्वारा लिए गए फोटो व वीडियो को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है, लेकिन अंतिम जांच रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है। जांच समिति, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस सिधरावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे, ने 4 मई 2025 को अपनी रिपोर्ट CJI को सौंपी थी।RTI कार्यकर्ता ने मांगी थी जांच रिपोर्ट
जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने के मामले में RTI कार्यकर्ता ने जांच रिपोर्ट और संबंधित पत्राचार की कॉपी मांगी थी। लेकिन SC ने इसे खारिज कर दिया। इस फैसले ने एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में ला दिया है। यह भी पढ़ें
