एमपी में रेवेन्यू कोर्ट की संख्या घटाने का नायब तहसीलदारों ने विरोध किया। इसके बाद राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने कहा राज्य के सभी रेवेन्यू कोर्ट पूर्ववत काम करते रहेंगे, कोई कोर्ट बंद नहीं होगा।
राजस्व विभाग के अनुसार तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कामकाज के बंटवारे में महज कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 31 जुलाई तक लागू की जाएगी।
बदले नायब तहसीलदारों के प्रभार
इधर नर्मदापुरम में कलेक्टर सोनिया मीना ने जिले के कई नायब तहसीलदारों को हटा दिया है। उनके प्रभार बदलकर इधर से उधर किया गया है। शुक्रवार को जिला कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार रेखा गुजरे को यहां से हटाकर सिवनी मालवा का नायब तहसीलदार बना दिया गया। इधर सिवनी मालवा में पदस्थ नायब तहसीलदार कीर्ति प्रधान को डोलरिया भेजा गया है। जिला कार्यालय से हटाकर कृष्णकांत उइके को इटारसी भेज दिया गया है जबकि हंस कुमार ओनकर को पिपरिया तहसील में नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया है।
