आउटसोर्स कर्मचारी होंगे परमानेंट, भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण, लेकिन कब…!

पाठक ने कहा कि शासन ने हाल ही में बिजली कंपनियों में 49,263 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ऐसे में आवश्यक है कि पिछले 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का बिना शर्त नियमितीकरण किया जाए। साथ ही वर्तमान में शेष 650 परीक्षण सहायकों को भी तत्काल नियमित करने की घोषणा की जाए। उन्होंने मांग रखी कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लगभग एक हजार संविदा कर्मचारियों के लिए वन टाइम ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए, जिससे वे गृह जिले में स्थानांतरण पा सकें।

दी जाए अनुकंपा नियुक्ति

महामंत्री ने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को आगामी भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। तकनीकी कार्य करने वाले आउटसोर्स कार्मिकों का 20 लाख रुपये का बीमा भी कराया जाना चाहिए। पाठक ने कंपनी केडर में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से ही पूरा वेतन देने, शीघ्र पदोन्नति का लाभ उपलब्ध कराने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। उन्होंने वर्ष 2000 से 2012 के बीच दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को बिना शर्त अनुंकपा नियुक्ति देने की भी अपील की।