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ऑनलाइन लॉटरी और नई अन्य कंपोजिट दुकान
पहली बार ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से शराब की दुकानों का आवंटन किया। इस लॉटरी में भारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। मार्च और अप्रैल 2024 में आयोजित लॉटरी में 27,308 दुकानों के लिए 4,18,111 आवेदन प्राप्त हुए। इन दुकानों में देशी शराब, कंपोजिट शराब (बीयर+IMFL), भांग और मॉडल दुकानों (बैठने की सुविधा युक्त दुकानें) का समावेश था। एक दुकान के लिए औसतन 15 आवेदन आए, जिससे स्पष्ट होता है कि इस व्यवसाय में लोगों की रुचि कितनी बढ़ गई है। यह भी पढ़ें
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नई आबकारी नीति की खास बातें
- ई-लॉटरी प्रणाली: सरकार ने शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली शुरू की, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार में कमी आई।
- कंपोजिट दुकानें: पहली बार ‘कंपोजिट’ दुकानों की शुरुआत की गई, जहां बीयर और विदेशी शराब दोनों एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। इससे ग्राहकों की सुविधा बढ़ी और बिक्री में वृद्धि हुई।
- प्रोसेसिंग फीस से आय: ई-लॉटरी के माध्यम से सरकार ने प्रोसेसिंग फीस के रूप में लगभग ₹2,000 करोड़ की आय अर्जित की।
लॉटरी और दुकानें
2025-26 के लिए ई-लॉटरी में 27,308 दुकानों के लिए 4,18,111 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 16,052 देशी शराब, 9,362 कंपोजिट, 1,459 भांग और 435 मॉडल दुकानें शामिल थीं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया में 40% नई प्रविष्टियां थीं, यानी इतने प्रतिशत दुकानें नए व्यापारियों को मिली हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह व्यवसाय अब पारदर्शिता और निष्पक्षता के नए स्तर पर पहुंच चुका है। आबकारी विभाग के प्रमुख आदर्श सिंह ने कंपोजिट दुकानों की सफलता को ऐतिहासिक बताया है। यह भी पढ़ें
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अवैध शराब पर कार्रवाई
सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 2024-25 में 1,12,279 मामले दर्ज किए गए और लगभग 30 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई। 24,049 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 5,557 को जेल भेजा गया।बिहार की शराबबंदी से बढ़ी यूपी की कमाई
उत्तर प्रदेश को शराबबंदी वाले बिहार से भी अप्रत्यक्ष लाभ मिला। सीमावर्ती जिलों ,कुशीनगर, देवरिया, चंदौली, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र में शराब की मांग तीन गुना तक बढ़ गई है। लोग नाव, बस, ट्रेन से उत्तर प्रदेश आकर शराब की खरीद करते हैं। इस कारण इन इलाकों में दुकान मालिकों को भारी लाभ हुआ है। यह भी पढ़ें
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तकनीकी नवाचार, निवेश और रोजगार
सरकार ने शराब बिक्री में तकनीकी नवाचारों को अपनाया है, जैसे बारकोडिंग और डिजिटल ट्रैकिंग, जिससे नकली शराब पर नियंत्रण पाया गया है। राज्य ने शराब उद्योग में ₹39,708 करोड़ के निवेश के लिए 137 कंपनियों के साथ समझौते किए हैं, जिससे 72,474 नौकरियों के सृजन की संभावना है।
कैसे बढा कारोबार
All India Distillers Association के सदस्य मनीष अग्रवाल का कहना है कि इस प्रणाली से न केवल राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि शराब उद्योग को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। नई दुकानों की संख्या और प्रतिस्पर्धा ने न केवल राजस्व बढ़ाया है, बल्कि ब्रांड्स को भी बाज़ार में पैर जमाने का अवसर दिया है। झांसी के निनौरा ग्राम पंचायत के निवासी अखंड प्रताप दुबे इस बदलाव के जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने ऑनलाइन लॉटरी में 284 लोगों को पछाड़कर शराब दुकान का लाइसेंस पाया और आज वह सीमावर्ती इलाकों में बड़ी कमाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि “यह तो KBC जीतने जैसा है।” यह भी पढ़ें
