CM Yogi ने नगर विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा- 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक

बैठक में नगर विकास मंत्री, विभागीय प्रमुख सचिव, नगर निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और योजना एवं वित्त से जुड़े कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के शहरों को न सिर्फ स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जाए बल्कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से भी विकसित किया जाए।

शहरों के समग्र विकास पर जोर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहरी विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल सड़कों या भवनों का निर्माण नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, नगर निगमों की आधारभूत संरचना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण व्यवस्था जैसे विषयों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी। सभी योजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाए।

स्वच्छता और पेयजल को प्राथमिकता

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता अभियान को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न मानकर जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने नगर निकायों को निर्देशित किया कि वे नियमित सफाई व्यवस्था, कचरा निस्तारण और पेयजल आपूर्ति में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने जलभराव की समस्या वाले इलाकों की पहचान कर उन्हें समय रहते दुरुस्त करने का निर्देश दिया।

नवीन तकनीक का उपयोग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक शहरी नियोजन तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास योजनाओं में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य भी सुनिश्चित होगा।

निवेश और रोजगार के अवसर

बैठक में निवेश आकर्षित करने और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। नगर विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि औद्योगिक क्लस्टरों और शहरी बाजारों को बेहतर सुविधाएं देकर व्यापार को बढ़ावा दिया जाए।

कड़ी निगरानी और जवाबदेही तय

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहरी विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार या धन के दुरुपयोग की शिकायतें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होंगी। प्रत्येक योजना की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जाए, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे प्रगति की समीक्षा कर सके। इसके अलावा, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता

बैठक में गरीब और निम्नवर्गीय नागरिकों के लिए आवास योजनाओं की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि “हर गरीब को पक्का मकान” का संकल्प सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित न रहने दिया जाए।

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़, जलभराव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं को मजबूत किया जाए।