राहत को बढ़ाकर 5% करने की मांग
फिलहाल, कॉरपोरेशन ने प्रीपेड मीटर धारकों को 2% राहत देने की सिफारिश की है। लेकिन उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि जब उपभोक्ता पहले ही बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस राहत को बढ़ाकर 5% करने की मांग की है।प्रीपेड उपभोक्ताओं को राहत देने के पीछे ये हैं वजहें
-प्रीपेड मीटर उपभोक्ता पहले से बिल की रकम जमा करते हैं, जिससे कंपनियों को ब्याज लाभ होता है।-बिल वसूली की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जिससे कंपनी का खर्च कम होता है।
-मीटर रीडिंग और बिलिंग स्टाफ की जरूरत घट जाती है।
-इससे कंपनियों की राजस्व वसूली में सुधार होता है।
नियामक आयोग अब नई बिजली दरें तय करने की प्रक्रिया में जुट गया है और सभी बिजली कंपनियों से इस प्रस्ताव पर लिखित जवाब मांगा गया है। यदि कंपनियां सहमत होती हैं, तो आने वाले समय में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।
