यह भी पढ़ें
लखनऊ के बसंतकुंज में बनेगा 10 करोड़ की लागत से आयुर्वेद पार्क, सेहत, संस्कृति और ज्ञान का मिलेगा संगम
पूरा दिन इंतजार में बीता, टीम लौटी खाली हाथ
बसंतकुंज योजना के सेक्टर-ए के जिन 272 भूखंडों पर कब्जा हटाने की योजना थी, वहां एलडीए का दस्ता समय से पहुंच गया था। टीम में ओएसडी विपिन शिवहरे, उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह और अधिशासी अभियंता संजीव गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे। लेकिन पुलिस फोर्स के बिना अभियान शुरू करना संभव नहीं था। दिनभर टीम जागर्स पार्क में बैठी रही, पुलिस बल का इंतजार करती रही और अंततः शाम को वापस लौट गई।
पुलिस फोर्स की मांग पर भी नहीं मिली कार्रवाई
एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा पहले ही पुलिस कमिश्नरेट को पत्र भेजकर फोर्स की मांग की गई थी। अभियान की तारीख भी तय कर दी गई थी, लेकिन जब वास्तविक दिन आया, तो पुलिस की अनुपस्थिति ने पूरे अभियान को विफल कर दिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह भी पढ़ें
LDA का अवैध प्लाटिंग पर बड़ा एक्शन: चिनहट और बीकेटी में चला बुलडोजर
थाने में पंचायत, किसानों ने रखी परिसंपत्तियों की मांग
किसानों ने विरोध को औपचारिक रूप देकर छंदोइया गांव से थाने तक मार्च निकाला। वहां किसान नेता मनीष यादव के नेतृत्व में पंचायत हुई, जिसमें गांववालों ने मांग रखी कि उनकी अधिग्रहित भूमि और परिसंपत्तियों का संयुक्त सर्वे कराया जाए, जिसके आधार पर मुआवजा तय हो। एलडीए अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में सर्वे हो चुका है और मुआवजा वितरित किया जा चुका है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे निष्पक्ष नहीं हुआ था। यह भी पढ़ें
LDA का बड़ा फैसला: ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंड होंगे अब फ्री-होल्ड, ऑनलाइन आवेदन शुरू
बसंतकुंज आवंटी जन कल्याण समिति का विरोध जारी
पिछले कई हफ्तों से बसंतकुंज आवंटी जन कल्याण समिति के नेतृत्व में प्लॉट आवंटियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत की कमाई से एलडीए के भरोसे प्लॉट खरीदे, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिल सका। एलडीए द्वारा पहले इस योजना को निरस्त भी कर दिया गया था, लेकिन आवंटियों के विरोध और बढ़ते दबाव के चलते फैसला वापस लेना पड़ा। यह भी पढ़ें
Indira Gandhi Pratishthan होगा हाईटेक: 15 करोड़ की लागत से बदलेगी तस्वीर, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, 6 महीने में पूरा होगा कायाकल्प
पिछले प्रयासों से नहीं निकला समाधान
एलडीए के अर्जन अनुभाग की रिपोर्ट के अनुसार, किसानों के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल सका। यह भी सामने आया है कि ज़मीन पर कब्जा विवाद सुलझने में देरी होने से REARA, मान्य न्यायालय और मॉन्यूमेंट कोर्ट में एलडीए के खिलाफ आदेश पारित हो सकते हैं। इससे प्राधिकरण की साख और विश्वसनीयता को गहरा आघात लग सकता है। यह भी पढ़ें
यात्री वाहनों की बिक्री में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पछाड़ा, गुजरात तीसरे स्थान पर
2019 में खुले थे पंजीकरण, भारी उत्साह से हुई थी भागीदारी
बसंतकुंज योजना के अंतर्गत 72 से 200 वर्गमीटर के प्लॉटों के लिए 2019 में पंजीकरण शुरू किए गए थे। हजारों लोगों ने आवेदन किया और लॉटरी के माध्यम से 272 लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए। एलडीए ने उनसे पूरी राशि भी जमा करा ली, लेकिन ज़मीन पर किसान कब्जा किए बैठे हैं, जिससे रजिस्ट्री भी नहीं हो सकी।राजनीतिक दबाव और किसान यूनियन की भूमिका
इस विवाद को और जटिल बना दिया किसान यूनियन की उस गतिविधि ने, जिसमें एक बोर्ड/होर्डिंग लगाई गई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके प्रतिनिधि नीरज सिंह, बीजेपी लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष मुकेश शर्मा, और पूर्व प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव की तस्वीरें लगाकर यह संदेश दिया गया कि यह किसान यूनियन भाजपा का सहयोगी संगठन है। इस बोर्ड को लेकर बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई समर्थन नहीं दिया है और इस तरह के दावों से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कुछ तत्व राजनीतिक दबाव बनाकर कब्जा हटाने के प्रयास को विफल कराना चाहते हैं। यह भी पढ़ें
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: जल्द बनेगा आउटसोर्स कर्मचारी निगम, शोषण से मिलेगी मुक्ति
प्रशासनिक असहायता
यह सवाल अब गंभीर रूप से उठ रहा है कि जब एलडीए ने दिन तय कर अभियान की पूरी तैयारी की थी, तो पुलिस बल क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? क्या प्रशासनिक समन्वय की कमी है या फिर दबाव के चलते कोई रणनीतिक निर्णय लिया गया? इस मुद्दे पर अब न्यायिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर चर्चाएं तेज हो सकती हैं। यह भी पढ़ें
