पुरानी पेंशन योजना का बोझ राजस्थान समेत 5 राज्यों को खुद उठाना होगा, केंद्र ने किए हाथ खड़े

NPS की रकम PFRDA के पास फंसे रहने से राज्यों के सामने वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।

जयपुर•Aug 13, 2025 / 02:32 pm•

Ashish Deep

Old Pension Scheme कर्मचारियों के बीच काफी लोकप्रिय है । (फोटो सोर्स : Free Pic)

सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर नया अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने पर विचार नहीं कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि OPS से सरकारी खजाने पर असहनीय वित्तीय बोझ पड़ता है, इस कारण 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान समेत जिन 5 राज्यों में इसे लागू किया गया है उसे इसके फंड का इंतजाम खुद करना होगा।

संसद में उठा पुरानी पेंशन योजना का सवाल

सांसद अमरा राम ने सरकार से पूछा था कि क्या केंद्र OPS लागू करेगा? अगर नहीं तो कारण क्या हैं? और क्या NPS का इकट्ठा फंड OPS लागू करने वाले राज्यों को लौटाया जाएगा? मंत्री ने बताया कि OPS में पेंशन का पूरा पेमेंट सरकार करती है, जबकि NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और पेंशन की रकम निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर तय होती है। OPS को वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं माना गया है, इसलिए केंद्र की ओर से इसकी वापसी की कोई योजना नहीं है।

5 राज्यों ने OPS को अपनाया

केंद्र के मुताबिक 5 राज्यों – छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान ने OPS को अपनाया है और इस बारे में केंद्र व पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को सूचित किया गया है। 31 जुलाई 2025 तक इन राज्यों के NPS के तहत जमा पेंशन फंड का ब्योरा इस प्रकार है :

1; छत्तीसगढ़ – 22,499.80 करोड़ रुपये
2; हिमाचल प्रदेश – 11,111.93 करोड़ रुपये
3; झारखंड – 14,368.67 करोड़ रुपये
4; पंजाब – 31,960.43 करोड़ रुपये
5; राजस्थान – 50,884.11 करोड़ रुपये

NPS का पैसा नहीं लौटेगा

सरकार ने यह भी साफ किया कि PFRDA अधिनियम, 2013 और NPS से जुड़े नियमों के तहत राज्यों को NPS में जमा कर्मचारियों का कॉर्पस फंड सीधे वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी OPS लागू करने वाले राज्यों को पेंशन का पूरा वित्तीय बोझ अपने संसाधनों से उठाना होगा।

राज्यों के सामने चुनौती

NPS की रकम फंसे रहने से राज्यों के सामने वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि OPS के तहत पेंशन भुगतान पूरी तरह राज्य सरकार को करना पड़ेगा। OPS सरकारी कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन यह राज्यों के बजट पर बड़ा असर डाल सकती है। जानकारों के मुताबिक केंद्र के इस जवाब से साफ है कि निकट भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS की वापसी की संभावना नहीं है, जबकि OPS अपनाने वाले राज्यों को NPS फंड वापसी के बिना अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।

Hindi News / Jaipur / पुरानी पेंशन योजना का बोझ राजस्थान समेत 5 राज्यों को खुद उठाना होगा, केंद्र ने किए हाथ खड़े

Join our WhatsApp Channel

पुरानी पेंशन योजना का बोझ राजस्थान समेत 5 राज्यों को खुद उठाना होगा, केंद्र ने किए हाथ खड़े

NPS की रकम PFRDA के पास फंसे रहने से राज्यों के सामने वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।

संबंधित खबरें

Rajasthan: राजस्थान सरकार के एक फैसले से आम जनता को बड़ा झटका, अब घर बनाना हुआ महंगा, जानिए कैसे

Rajasthan News: राजस्थान में 15 माह तक नहीं होंगे 2 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले, जानें वजह

Rajasthan News : राजस्थान में निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ीं, मकान बनाना हुआ महंगा, जानें वजह

Housing Scheme: राजस्थान आवासन मंडल ले आया नई आवासीय योजना, मानसरोवर और प्रताप नगर में मिलेगा घर

Rajasthan : ACB की बड़ी कार्रवाई, 15 हजार की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी और सहयोगी गिरफ्तार

Rajasthan Rte: बच्चों के साथ मजाक! कोर्स 3 हजार का, सरकार दे रही 202 रुपए, जानें सच्चाई

संसद में उठा पुरानी पेंशन योजना का सवाल

5 राज्यों ने OPS को अपनाया

NPS का पैसा नहीं लौटेगा

राज्यों के सामने चुनौती

ट्रेंडिंग वीडियो