पूर्व में इन मकानों को चारागाह, सिवायचक और वन भूमि में स्थित होने के कारण मुआवजा सूची में शामिल नहीं किया गया था। ग्रामीणों की समस्या सुनकर मंत्री रावत ने विभागीय प्रस्ताव को राज्य सरकार तक पहुंचाया, जिस पर वित्त विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वीकृति जारी कर दी है।
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अब शीघ्र ही मुआवजा राशि संबंधित परिवारों को वितरित की जाएगी। इससे जहां वर्षों से राहत की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों को संबल मिलेगा, वहीं परियोजना के निर्माण कार्यों को भी नई गति मिलेगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा, “राज्य सरकार जल संरचनाओं के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को भी त्वरित न्याय दिलाने को प्राथमिकता दे रही है। मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया यह निर्णय ग्रामीणों को नई आशा देगा।”
