इसमें विद्युत मंत्रालय वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगा, जो करीब 18 लाख रुपए प्रति मेगावाट होगा। ऐसे में 720 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी राज्य विद्युत उत्पादन निगम दो हजार मेगावाट स्टोरेज पर पहले से काम कर रहा है।
इस तरह करेगी काम
-बैटरी स्टोरेज क्षमता के अनुसार बिजली संग्रहित की जाएगी और बाकी ग्रिड में चली जाएगी। बैटरी में करीब एक घंटे सप्लाई होने तक की बिजली स्टोर की जा सकेगी। यह भी पढ़ें
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-रात में सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए चिन्हित प्लांट, फैक्टरी या ऑफिस में बिजली का उपयोग करना है तो ग्रिड से लेने की बजाय स्टोरेज ऊर्जा का उपयोग किया जा सकेगा।
-ग्रिड से बिजली नहीं लेंगे तो विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। किसी समय ज्यादा दर पर बिजली मिल रही होगी तो भी स्टोरेज उपयोग कर सकेंगे।
