शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि 28 मई तक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया रद्द नहीं की गई, तो वे मंत्रालय का घेराव करेंगे और इसके बाद राज्यभर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। सरकार के इस निर्णय को शिक्षकों ने केवल बजट प्रबंधन की चालाकी बताया है जो न केवल शिक्षकों के हितों के खिलाफ है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग शिक्षा का अधिकार कानून को ढाल बनाकर शिक्षकों की संख्या में कटौती कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2008 में अधिकृत सेटअप के अनुसार ही प्रदेश के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना और वेतन भुगतान हो रहा है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग पुराने सेटअप को दरकिनार कर न्यूनतम छात्र संख्या के नाम पर शिक्षकों की संख्या में कटौती कर रहा है।
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