सड़कों के साथ बनेंगे 370 पुलिया
370 पुलिया का निर्माण होना प्रस्तावित है। जिला प्रशासन द्वारा 580 का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। ज्यादातर प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए थे। पिछले दिनों धार आए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंच-सरपंच सम्मेलन में इस बात का विशेष जिंक करते हुए ग्रामीणों की सुविधाओं पर जोर दिया था। राजस्व के साथ वन ग्रामों का भी चयन किया गया है। विभाग का कहना है कि शासन से मंजूरी मिलते ही डीपीआर और टेंडर की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। संभवतः बारिश के बाद कुछ स्थानों पर काम भी शुरु हो सकता है।500 आबादी वाले गांवों का हुआ चयन
उमरबन और सरदारपुर ब्लॉक में सबसे अधिक गांवों का चयन विभागीय सर्वे में ऐसे गांवों का चयन हुआ है, जहां अभी तक सड़कें नहीं बनी है। सरकार गाइलाइन के तहत 500 आबादी वाले राजस्व ग्राम शामिल किए गए। इसके अलावा ऐसे वनग्राम भी हैं, जहां की जनसंया 250 के आसपास है। बशर्ते जनजाति समुदाय की संया 80 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। धार जिले में 13 ही ब्लॉकों में प्राथमिकता वाले गांवों का चयन किया गया। उमरबन में सबसे अधिक 108 और सरदारपुर में 93 बसाहटों को लिया गया हैं।तीन चरण में साढ़े 9 हजार किमी की सड़कें
गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना शुरु की थी। इसमें तीन चरणों के दौरान जिले में लगभग साढ़े 9 हजार किमी की सडकें बनाई जा चुकी है। वहीं चौथे चरण शुरु होने के बाद यह आंकड़ा 11 हजार तक पहुंचने वाला है। हालांकि कई जगह सडक़ों की गुणवत्ता शुरुआती सालों में खराब हो गई है। ऐसे में टिकाऊ और अच्छी सड़कों की ओर भी विभाग को ध्यान देने की जरूरत है।
प्रस्ताव तैयार
धार जिले में 761 बसाहटों का सर्वे किया गया है। चौथे चरण में 500 की आबादी वाले छोटे गांव, जो छूटे हुए हैं, वहां पक्की सडकें बनाई जाना है। हमने 550 सडक़ों का प्रस्ताव भेजा है, जो लगभग फाइनल है। केंद्र से बजट मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया जारी कर निर्माण आरंभ किया जाएगा।- शौर्य प्रतापसिंह, जीएम पीएम ग्राम सड़क योजना इंदौरसड़क बनने ये होंगे फायदे
- उबड़-खाबड़ और पगडंडी वाले रास्ते से मिलेगी निजात
- मरीज व गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने के लिए एंबुलेंस आदि घर तक पहुंच सकेगी।
- किसानों को अपनी उपज खेत से घर और गांव से शहर तक लाने में सुविधा होगी।
