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DA Hike news : जुलाई के AICPI के आंकड़े आए, 2026 से कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता इस बात पर करेगा निर्भर

जुलाई 2025 तक के कैलकुलेशन के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर की दर 58% होने का अनुमान है।

भारतAug 30, 2025 / 02:15 pm

Ashish Deep

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केंद्र सरकार के सभी उद्यमों में करीब 47 लाख कर्मचारी काम करते हैं। (फोटो सोर्स : फ्री पिक)

जुलाई 2025 का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 3 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। इससे यह बढ़़कर 55 से 58 फीसदी हो जाएगा। इसकी मंजूरी सरकार त्योहारी सीजन में दे सकती है। उधर, कर्मचारी संगठन इसके साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसके लागू होने की तारीख जनवरी 2026 तय की गई है। इसके साथ ही जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते का क्या होगा? सरकार कहीं इसे बेसिक पे के साथ मर्ज न कर दे आदि- कर्मचारी कई तरह के सवालों के झंझावत में जूझ रहे हैं। 

लेबर ब्यूरो ने जुलाई का आंकड़ा जारी किया

इस बीच, लेबर ब्यूरो ने 29 अगस्त 2025 को जुलाई 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) जारी कर दिया है। जुलाई माह का सूचकांक 1.5 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 146.5 पर पहुंच गया। यह आंकड़ा जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) तय करने की प्रक्रिया की शुरुआत है। आने वाले 5 महीनों के सीपीआई-आईडब्ल्यू पर ही महंगाई भत्ते की अंतिम दर निर्भर करेगी।

डीए/डीआर की दर 58% होने का अनुमान

फिलहाल जुलाई 2025 तक के कैलकुलेशन के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर की दर 58% होने का अनुमान है। यह मौजूदा दर से 3% अधिक है। नियम के अनुसार, इस बढ़ोतरी को सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा।

जनवरी 2026 की डीए दर विशेष

कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जनवरी 2026 की डीए दर विशेष महत्व रखती है। इसका सीधा संबंध 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से है। नए वेतनमान लागू होने के बाद डीए दर जनवरी 2026 से रीसेट होकर शून्य पर आ जाएगी। यही कारण है कि अभी से ही कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों की निगाह आने वाले महीनों के सूचकांकों पर टिकी हुई है।

महंगाई इस रफ्तार से बढ़ी तो डीए का प्रतिशत

सूत्रों का कहना है कि अगर महंगाई बढ़ने की मौजूदा रफ्तार बनी रही, तो जनवरी 2026 तक डीए दर में और 3 से 4% की बढ़ोतरी संभव है। इस दर को ही 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए आधार माना जाएगा।

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