10 हजार से कम कर्मचारी ही इसका हिस्सा बने
सरकार ने ये बेनिफिट केंद्रीय कर्मचारियों की सहूलियत के लिए बढ़ाए हैं। दरअसल, 1 अप्रैल 2025 को UPS को लागू किया गया लेकिन अब तक 10 हजार से कम कर्मचारी ही इसका हिस्सा बने हैं। उनको कुछ चीजों को लेकर संदेह है। मसलन, रिटायरमेंट पर एकमुश्त मिलने वाली रकम एनपीएस के मुकाबले यूपीएस में कम है, पूरी पेंशन पाने के लिए लंबी सर्विस। इन कारणों से केंद्रीय कर्मचारी UPS को नजरअंदाज कर रहे हैं।क्या है Unified Pension Scheme
UPS में कर्मचारी के वेतन का 10 फीसदी पेंशन के योगदान में जाएगा जबकि सरकार भी इतना ही योगदान करेगी। इसके साथ ही सरकार और 8.5 फीसदी का योगदान करेगी, जो सबस्क्राइबर के खाते में नहीं शो होगा। ज्यादातर कर्मचारी इससे वाकिफ हैं, लेकिन कुछ को लगता है कि इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम कम हो जाएगी। यह भी पढ़ें
