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8th Pay Commission पर आए इस नए अपडेट ने बेचैनी बढ़ाई

8th Pay Commission में वे अधिकारी जो केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत अंडर सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्ति चाहते हैं, इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

भारतJul 04, 2025 / 09:43 pm

Ashish Deep

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 49 लाख है। Patrika

8th Pay Commission का कामकाज शुरू होने में और समय लगेगा। क्योंकि इस वेतन आयोग के लिए जिन चुनिंदा केंद्रीय अफसरों की नियुक्ति सरकार करने वाली थी, वह अब तक नहीं हो सकी है और तो और उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की तारीख 31 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 4 अंडर सेक्रेटरी (लेवल 11) की पोस्ट भरने के लिए आवेदन की तारीख का एक्सटेंशन तीसरी बार हुआ है। वैकेंसी 22 अप्रैल 2025 को निकाली गई थी। DoPT ने 3 जुलाई को इस तारीख को आगे बढ़ा दिया।

4 अंडर सेक्रेटरी को deputation पर रखा जाएगा

DoPT ने अप्रैल में 8th Pay Commission में अंडर सेक्रेटरी (Level 11) के 4 पदों को Department of Expenditure में deputation के आधार पर भरने का प्रस्ताव रखा था। यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम (Central Staffing Scheme) के तहत होनी थी। इन पदों के लिए आवेदन 22 अप्रैल 2025 को मांगे गए थे।

अब तक DoPT को उपयुक्त आवेदन नहीं मिले

लेकिन तारीख एक्सटेंड करने से ऐसा लग रहा है कि अब तक DoPT को उपयुक्त आवेदन नहीं मिले हैं। इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 मई 2025 थी। मई में इसे बढ़ाकर 10 जून 2025 किया गया। फिर 12 जून को एक बार फिर बढ़ाकर 30 जून 2025 किया गया। अब, अंतिम तारीख को फिर से बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दिया गया है।

इन पदों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई

22 अप्रैल 2025 के सर्कुलर के मुताबिक अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) या सेंटर के Organized Group ‘A’ Services के वे अधिकारी जो केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत अंडर सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्ति चाहते हैं, इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर डेपुटेशन 8th Pay Commission बनने से लेकर उसकी सिफारिशें आने तक रहेगा।

आयोग के बाद कहीं और भी मिल सकती है तैनाती

वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद अंडर सेक्रेटरी के रूप में तैनात अफसर को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत कहीं और केंद्रीय सेवा में रखा जा सकता है। इन नियुक्तियों के लिए विभाग उन अफसरों के अनुभव को प्राथमिकता देगा, जो केंद्र सरकार के वेतन मामलों को संभालते आए हों और वे data analysis में मजबूत पकड़ रखते हों।

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