8वां वेतन आयोग कब होगा लागू?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग की प्रक्रिया में समय लग सकता है, जिसके कारण लागू होने में थोड़ी देरी भी संभव है। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने में कम से कम 18 महीने लग सकते हैं, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के साथ हुआ था।फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है।क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, जो मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नया वेतन तय करता है। यह आर्थिक स्थिति, महंगाई और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.0 तक करने की मांग की है, जिससे सैलरी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।किन्हें मिलेगा लाभ?
8वां वेतन आयोग लागू होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि रक्षा कर्मियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, रेलवे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी लाभ होगा। यह आयोग वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करेगा, जिससे कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।क्या होगी प्रक्रिया?
आयोग का गठन: सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति करेगी। रिपोर्ट तैयार करना: आयोग आर्थिक स्थिति और महंगाई के आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। राज्य सरकारों से विचार-विमर्श: केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) से सलाह ली जाएगी। लागू करना: सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद, इसे 1 जनवरी, 2026 से लागू करने की योजना है।
