प्राध्यापकों को छठवें वेतनमान में मिलने वाली एजीपी 10 हजार को लेकर चल रही दिक्कत अभी भी दूर नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट ने प्राध्यापकों को पदोन्नति की तारीख से वेतन लाभ देने का स्पष्ट आदेश दिया है। तब भी उन्हें न तो वेतन लाभ दिया और न ही एरियर। इससे प्राध्यापकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मंत्रालय और संचालनालय के कुछ प्राध्यापकों ने पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय लिए। इससे विभाग को आर्थिक नुकसान भी हुआ।
पदोन्नति की तिथि से एजीपी 10 हजार रुपए स्वीकृत
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्रोफेसर्स को पदोन्नति की तिथि से एजीपी 10 हजार रुपए स्वीकृत करने के संबंध में प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ लगातार सक्रिय है। संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. आनंद शर्मा ने कोर्ट के आदेश के परिपालन के संबंध में विभाग के एसीएस को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रोफेसर्स को पदोन्नति की तिथि से एजीपी 10 हजार रुपए स्वीकृत करने की मांग की। एसीएस से यह भी कहा गया कि इसमें आपत्ति की स्थिति में कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2009 से एजीपी 10 हजार रुपए दिए जाएं। प्राध्यापक संघ ने इस पर भी सहमति जताई है।
