मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, इन अहम फैसलों पर लगी मुहर

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरी कैबिनेट की ओर से बधाई दी है। सीएम ने कहा, यह कार्रवाई तकनीक के बेहतरीन उपयोग और तीव्र गति से की गई योजना का परिणाम है, जिसे विश्वभर ने भारत के बदलते नेतृत्व की क्षमता को देखा है। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सभी जवानों को भी शुभकामनाएं दीं।

गेहूं की खरीदी

मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 मई तक राज्य के 3475 खरीद केंद्रों पर 9 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है। अब तक कुल 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जिसमें से 74.42 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हो चुका है। किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और बाकी 400 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द ही किया जाएगा।

एमपी और महाराष्ट्र के बीच एमओयू

ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज को लेकर महाराष्ट्र सरकार के साथ एमओयू हुआ है। भविष्य में में दोनों राज्यों के बीच रोजगार, व्यापार, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

लोकमाता अहिल्या बाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके स्थान का डेवलप करना। प्रसन्नता है कि जिस प्रकार हमने इंदौर में मां साहब के 300 सौ वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट करने का निर्णय लिया है। उसी प्रकार महाराष्ट्र की सरकार भी पुणे के पास मां अहिल्या के जन्म स्थान है। वहां कैबिनेट करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक अच्छा मां अहिल्या के प्रति ट्रिब्यूट है।

16 मई को इंदौर में रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव तथा मैनमेड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन मैरियट होटल में होगा।
14 मई को बेंगलुरु में अर्थ मोर्स लिमिटेड परियोजना में सीएम मोहन यादव भाग लेंगे। इस योजना के माध्यम से 1800 करोड़ का निवेश होगा। गोहरगंज रायसेन में मेट्रो रेल के कोच बनेंगे।

20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक होगी। इसमें विजन 2047 के लिए मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतीकरण होगा।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। 9 स्वर्ण, 5 रजत , 10 कांस्य समेत कुल 24 पदक के साथ 6वें स्थान रहा है। पिछले 10 सालों में मध्यप्रदेश ने खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया।

हाथियों से जनजीवन को बचाने के लिए 47 करोड़ की योजना। इसमें किसानों को हाथियों से बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी।