इस वर्चुअल बैठक में जिले के सभी पुलिस अधीक्षक, सीओ, थानेदार और एलआईयू अफसर शामिल हुए। गूगल मीट में जिन मुद्दों पर फोकस रहा, उनमें झुग्गी-झोपड़ियों, टेंट या अस्थायी डेरों में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी संदिग्धों की पहचान करने के लिए 15-15 दिन का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए हर थाने में टीमें बनाई गई हैं, जो घर-घर जाकर सत्यापन करेंगी।
इन खास मुद्दों पर हुई चर्चा
पंचायत चुनाव के चलते पुराने झगड़ों और रंजिशों की जांच की गई। एसएसपी ने अफसरों से पूछा कि कितनी शिकायतों का निपटारा हुआ, और शहर और गांवों में लगी मूर्तियों की सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही जांच का हाल जाना गया। थानों में लंबित मामलों की जांच तेजी से पूरी करने को कहा गया। 16 से 30 मई तक हर थाने में विवेचनाएं निपटाने का अभियान चल रहा है। मॉर्निंग और ईवनिंग वॉक के दौरान पार्कों, मंदिरों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने की समीक्षा की गई।
हिस्ट्रीशीटरों को चिन्हित करने का टारगेट तय
हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी और पुराने हिस्ट्रीशीटरों के रिकॉर्ड हटाने की कार्रवाई की प्रगति पूछी गई। साथ ही नए हिस्ट्रीशीटरों को चिह्नित करने का टारगेट भी तय किया गया। जिन अपराधियों पर इनाम घोषित है और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की स्थिति पर भी चर्चा हुई। कबाड़ी, मोबाइल और बाइक रिपेयरिंग की दुकानों पर नजर रखने के लिए नोटिस और रजिस्टर तैयार कराने के निर्देशों की समीक्षा हुई। वहीं न्यायालय में लंबित केसों की स्थिति और वॉरंटियों की गिरफ्तारी पर एक और समीक्षा की गई।
बीट सिपाही और महिला पुलिस की नई तैनाती के आदेश
बीट सिपाही और महिला पुलिस की नई तैनाती के आदेशों की भी जानकारी ली गई। जिले के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका अपडेट मांगा गया। ईद-उल-अजहा (7 जून) को लेकर खास सतर्कता बरतने को कहा गया। पिछले पांच सालों में इस त्योहार के दौरान हुए विवादों की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा एसएसपी ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया कि वे थाने में कुर्की, कोर्ट में केस दाखिल करना, बीट पर सेक्शन बोर्ड लगवाना और वर्दी की साफ-सफाई जैसी चीजों का खास ध्यान रखें।
एसएसपी का बयान
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि संवेदनशील इलाकों और अस्थायी तौर पर रहने वालों पर खास नजर रखी जाए, ताकि कोई भी संदिग्ध जिले में छुप न सके। एसएसपी ने साफ किया कि अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हर स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।