तकनीकी जानकारोें के अनुसार किसी कार्य के लिए एक निविदा आने पर उसे निरस्त कर पुन: नई निविदाएं मांगी जाती हैं। ऐसे में नियमानुसार अब पुन: निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इस प्रक्रिया में करीब एक माह और लग सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में 16 को सुनवाई प्रकरण में देश की शीर्ष अदालत में इस मामले की 16 मई को सुनवाई होनी है। इसमें सरकार को अजमेर में वैकल्पिक नम भूमि की कार्य योजना बताने के साथ ही सेवन वंडर को हटाने की कार्रवाई के बारे में कोर्ट को अवगत कराना है। हालांकि गत आठ अप्रेल को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को एक माह में सेवन वंडर की संरचनाओं को हटाने का आश्वासन दिया था जो पूरा नहीं किया गया है। सरकार की ओर से दिए गए शपथ पत्र में छह माह का समय दिया जा चुका है।
सरकार की ओर से 9 हैक्टेयर वरुण सागर में व करीब 10 हैक्टेयर भूमि में नम भूमि विकसित करने का आश्वासन दिया है।फिलहाल सेवन वंडर से सिर्फ एक एक संरचना स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हटाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छह संरचनाएं वर्तमान में सेवन वंडर परिसर में पूर्वानुसार मौजूद हैं।इनका कहना है
इस संबंध में एक ही निविदा आई है इस पर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ओम प्रकाश वर्मा, डायरेक्टर इंजीनियरिंग
